सरकार के फैसलों को शिक्षामित्रों का हितैषी बताकर जताया आभार

उत्तर प्रदेश गोंडा
शिक्षामित्रों ने जताया आभार, जिलाध्यक्ष अवधेश मणि मिश्रा के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भेजा धन्यवाद पत्र
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता

Gonda News

गोंडा। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से उत्साहित शिक्षामित्रों ने आभार प्रकट करते हुए खुशी जाहिर की। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष अवधेश मणि मिश्रा के नेतृत्व में शिक्षामित्रों ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित किया।
जिलाध्यक्ष अवधेश मणि मिश्रा ने कहा कि लंबे समय से शिक्षामित्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्षरत थे। सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाकर 10 हजार से 18 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने, शिक्षामित्रों एवं उनके परिवार को पांच लाख रुपये तक की निशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा महिला शिक्षामित्रों को उनके पति के निवास स्थान पर अंतर्जनपदीय एवं जिले के भीतर स्थानांतरण की सुविधा दिए जाने जैसे फैसले ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है।
उन्होंने बताया कि सरकार के इस सकारात्मक निर्णय से शिक्षामित्रों में खुशी का माहौल है और सभी शिक्षामित्र मुख्यमंत्री एवं सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आभार पत्र प्रेषित किया गया।
इस दौरान कैसरगंज के सांसद करण भूषण सिंह, गोंडा सदर के विधायक प्रतीक भूषण सिंह तथा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को धन्यवाद ज्ञापन सौंपा गया। विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने इस अवसर पर शिक्षामित्रों को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की और कहा कि सरकार शिक्षामित्रों के हितों को लेकर गंभीर है तथा शेष समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास जारी हैं।
कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, जिला संगठन मंत्री तेजेंद्र कुमार शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार दीपचंद मिश्रा, शिव वरदान सिंह, शिव कुमार जायसवाल, राकेश कुमार सिंह, श्रीवर्धन सिंह, रमाकांत, बृजभूषण यादव, दुखहरन यादव, शैलेश सिंह, राकेश कुमार, राम मणि यादव सहित सैकड़ों की संख्या में शिक्षामित्र मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे शिक्षामित्रों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया।

 

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