गोंडा में रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज, पश्चिमी हिस्से के किसानों को नोटिस जारी
22 गांवों के किसानों और भूमि मालिकों को मुआवजा देने की तैयारी, सर्किल रेट के आधार पर चार गुना तक मिलेगा प्रतिकर; पूर्वी हिस्से के 15 गांवों में भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, गाटा संख्या और भूमि का विवरण हो रहा प्रकाशित
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता
Gonda News
गोंडा। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना अब जमीन अधिग्रहण के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। जिला मुख्यालय के चारों तरफ प्रस्तावित रिंग रोड को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांटकर विकसित किया जा रहा है। पश्चिमी हिस्से के लिए थ्री-डी प्रकाशन के बाद अब प्रभावित किसानों और अन्य भूमि मालिकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर मजिस्ट्रेट एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी पंकज वर्मा की ओर से संबंधित किसानों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
नोटिस मिलने के बाद किसानों को अपनी भूमि, उस पर मौजूद निर्माण, खातेदारी और हिस्सेदारी से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसके बाद अधिग्रहित भूमि और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर प्रतिकर की धनराशि आवंटित किए जाने की तैयारी है। परियोजना से प्रभावित किसानों को उनकी भूमि की सरकारी मालियत यानी निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर चार गुना तक मुआवजा दिए जाने का प्रावधान बताया जा रहा है। व्यावसायिक संपत्तियों के लिए भी चार गुना प्रतिकर का प्रावधान बताया गया है।
इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने से पश्चिमी रिंग रोड के निर्माण की दिशा में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी हिस्से के लिए भी भूमि अधिग्रहण से जुड़ी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस हिस्से में नक्शे, गाटा संख्या और प्रभावित भूमि का विवरण राजपत्र में प्रकाशित कराने की प्रक्रिया चल रही है।
पश्चिमी रिंग रोड : 20.57 किलोमीटर लंबा होगा मार्ग
पश्चिमी रिंग रोड की कुल लंबाई 20.570 किलोमीटर निर्धारित की गई है। इस परियोजना पर करीब 1646.98 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए करीब 107 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की योजना है। कुल 775 गाटों को चिह्नित किए जाने की जानकारी पूर्व में प्रकाशित हुई थी।
यह मार्ग अयोध्या रोड पर पराग डेयरी के पास से शुरू होकर कटहाघाट होते हुए लखनऊ रोड पर हारीपुर स्थित आईटीसी के पास पहुंचेगा। यहां से बहराइच रोड पर रुद्रपुर विसेन होते हुए दत्तनगर के पास बलरामपुर रोड से जुड़ेगा।
परियोजना में सड़क के साथ तीन रेलवे ओवरब्रिज, दो बड़े पुल और पांच छोटे पुल भी प्रस्तावित हैं। इसके बनने से अयोध्या, लखनऊ, बहराइच और बलरामपुर की ओर आने-जाने वाले भारी वाहनों को शहर के भीतर से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पश्चिमी हिस्से में इन गांवों की जमीन अधिग्रहण के दायरे में
पश्चिमी रिंग रोड के लिए पूर्व में प्रकाशित भूमि चिह्नांकन और मार्ग संबंधी विवरण में जिन गांवों के नाम हैं उनमें इंदिरापुर, भदुआ तरहर, पूरे ललक, दुल्लापुर खालसा, सिंधाव, पड़री शंकर, इमरती विसेन, रुद्रपुर विसेन, केशवपुर पहड़वा, पथवलिया, पूरे हेमराज, कलंदरपुर चौबे, करनीपुर, मथुरा चौबे, कपूरपुर, पूरे शिवाबख्तावर, झंझरी, बनवरिया, उम्मेदजोत, दत्तनगर विसेन, कटहा माफी, हारीपुर, पड़री कृपाल, चांदपुर, दुल्लापुर तरहर
पूर्वी रिंग रोड के लिए 15 गांवों का राजपत्र में गजट का हुआ प्रकाशन
पश्चिमी हिस्से में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ पूर्वी हिस्से के लिए भी केंद्र सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 2 नवंबर 2026 को गोंडा बाईपास के पूर्वी हिस्से के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत अधिग्रहण के आशय की अधिसूचना जारी की गई है।
इस अधिसूचना में 19.650 से 28.150 किलोमीटर तक के हिस्से के लिए भूमि अधिग्रहण का विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत 15 गांवों की भूमि शामिल है।
पूर्वी रिंग रोड के दायरे में आने वाले गांवों के नाम इस प्रकार हैं :
इंद्रापुर, तुरकोलिया, भटवलिया, तुरकाडीह, धनौली, महादेव, सोनी कपूर, सोनी हरलाल, मझवा, मांदे, बहलोलपुर, लक्ष्मणपुर, अमदापारा, गंगापुर, उम्मेदजोत
इन गांवों के लिए राजपत्र में सर्वेक्षण संख्या, भूमि की प्रकृति, निजी एवं सरकारी भूमि और अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल का विवरण भी दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक प्रभावित भूमि के संबंध में इच्छुक व्यक्ति राजपत्र प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
किसानों के लिए ये रहेगा मुआवजे का प्रावधान
भूमि अधिग्रहण में किसानों और अन्य हकदारों को मिलने वाली धनराशि उनकी भूमि की निर्धारित सरकारी कीमत, भूमि की प्रकृति और अधिग्रहित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर तय होगी।कृषि भूमि का प्रतिकर निर्धारित सर्किल रेट और लागू अधिग्रहण नियमों के आधार पर तय होगा। मकान, दुकान और अन्य निर्माण का अलग से मूल्यांकन किया जाएगा। व्यावसायिक संपत्तियों के लिए भी प्रतिकर का प्रावधान है। खातेदारों और सहखातेदारों के हिस्से का निर्धारण कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
प्रशासन की ओर से किसानों को चार गुना तक प्रतिकर दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि वास्तविक भुगतान की गणना संबंधित भूमि की श्रेणी, मूल्यांकन और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार होगी।
शहर के बाहर से जुड़ेंगे प्रमुख राजमार्ग, आसान होगा सफर
गोंडा शहर के चारों तरफ प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना पूरी होने पर यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। वर्तमान में बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और लखनऊ की तरफ से आने वाले कई भारी वाहन शहर के अंदर से गुजरते हैं। इससे शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या बनी रहती है।
पश्चिमी हिस्से में तीन तरफ की सड़क कनेक्टिविटी विकसित होगी, जबकि पूर्वी हिस्से के निर्माण से अयोध्या दिशा की ओर भी बाहरी मार्ग का संपर्क पूरा होगा। इससे लंबी दूरी के वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश किए बिना आगे निकलने का रास्ता मिलेगा। साथ ही शहर के आसपास के गांवों में आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है।
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता 9415120996
